टेंडर रूम में जीत दर्ज नहीं होती: भारतीय फुटबॉल के ₹70 करोड़ के स्टेडियम और खाली पड़े अकादमी बजट का हिसाब

साल्ट लेक स्टेडियम के उस रिनोवेशन बिल को पहली बार देखते हुए मुझे यह समझने में तीन दिन लगे थे कि कागज़ात चुप क्यों थे। 2026 के फीफा अंडर-17 विश्व कप के दौरान मुझे लंदन की एक बिजनेस डेस्क ने कोलकाता भेजा था, और मैंने टूर्नामेंट के बाईस दिनों में से ग्यारह दिन पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के रिकॉर्ड रूम में बिताए। वहाँ जो फ़ाइलें मिलीं, उनमें साल्ट लेक के अपग्रेड का मूल अनुमान ₹48 करोड़ से बढ़कर चेंज ऑर्डर के ज़रिये ₹70 करोड़ के पार चला गया था। और जिन ठेकेदार फर्मों को सब-कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनमें कई ऐसी थीं जो टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ हफ़्ते पहले ही रजिस्टर हुई थीं। वह 2,000 शब्दों की रिपोर्ट भारतीय फुटबॉल में किसी ने पढ़ना नहीं चाहा, लेकिन हर राज्य संघ ने उसे चुपचाप पढ़ा। वहीं से मैंने मैच रिपोर्टिंग को अपना मुख्य काम मानना छोड़ दिया। तब से मेरा एक ही नियम है: कोई भी आँकड़ा बिना पेज रेफरेंस के स्टोरी में नहीं घुसता।

यह पुरानी बात इसलिए याद आई क्योंकि अगस्त 2026 में भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) और खेल मंत्रालय के बीच एक नया स्टेडियम-अपग्रेड कार्यक्रम चर्चा में है। मेरे पास इस बार का पूरा दस्तावेज़ नहीं है — जो है वह राज्य खेल विभागों को भेजा गया एक कॉन्सेप्ट नोट है, जिसकी एक प्रति मुझे जून 2026 के अंत में एक राज्य संघ के अधिकारी ने दी। नोट के मुताबिक़ अगले तीन वर्षों में बारह शहरों के स्टेडियमों पर कुल ₹900 करोड़ खर्च करने की योजना है, जिसमें से 60 फीसदी से ज़्यादा सिर्फ़ स्टैंड, फ्लडलाइट और प्रेस बॉक्स पर खर्च होगा। अकादमी, ग्रासरूट कोचिंग और महिला लीग के लिए नोट में कोई अलग बजट लाइन नहीं है — यह सब "राज्य संघों के सहयोग से" होगा, यानी किसी और के पैसे से।

यहाँ असली सवाल यह नहीं है कि स्टेडियम बनेंगे या नहीं; असली सवाल यह है कि स्टेडियम बनाने का बजट अकादमी के पैसे से क्यों निकलता है।

2026 का फ़ाइल: जब ड्रेनेज की जगह प्रेस बॉक्स को पैसा मिला

मुझे 2026 की फ़ाइल अब भी याद है — यह मेमोरी नहीं, स्कैन है। साल्ट लेक के लिए पहला अनुमान ₹48 करोड़ का था, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम का रिवॉम्प, दो नए ट्रेनिंग पिच और एक ग्रासरूट सेंटर शामिल था — ग्रासरूट सेंटर लगभग ₹6 करोड़ का था। अंतिम बिल ₹70 करोड़ से ऊपर था। पैसा कहाँ गया, यह चेंज ऑर्डर बताते हैं: प्रेस बॉक्स का विस्तार, वीआईपी लाउंज का फिर से डिज़ाइन, और एक "इंटरनेशनल स्टैंडर्ड" फ्लडलाइट सिस्टम। ग्रासरूट सेंटर का लाइन आइटम फ़ाइल से गायब था। मुझे उसका कोई कारण नहीं मिला, और मैं यह दावा नहीं करता कि किसी ने जानबूझकर इसे हटाया — मैं सिर्फ़ यह कहता हूँ कि जब बजट बढ़ता है तो दिखने वाली चीज़ें पहले पैसा लेती हैं, और दिखने वाले फ्लडलाइट का कोई विरोध नहीं करता।

इस डिज़ाइन का असर आज तक दिखता है। उसी साल मैंने एक सुबह साल्ट लेक के बाहर के मैदान पर अंडर-13 की ट्रेनिंग देखी थी। बच्चे फुटबॉल से दो गुना बड़ी उम्र के लग रहे थे। एक कोच ने मुझे बताया कि शहर में अंडर-13 के लिए सिर्फ़ तीन पक्के मैदान हैं, और उनमें से एक पर पानी भरा था। उसी शहर में ₹70 करोड़ का स्टेडियम खड़ा था जिसका ग्रासरूट लाइन आइटम फ़ाइल में नहीं था। रोम को याद रखना ज़रूरी है, लेकिन रोम को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है — और साल्ट लेक ने सिखाया कि जश्न के मैदान और रोज़ के मैदान एक ही बजट से नहीं बनते।

"इन्फ्रास्ट्रक्चर" शब्द का ऑडिट

2026 का कॉन्सेप्ट नोट उसी भाषा में लिखा है। उसमें "विश्व स्तरीय अनुभव" का वादा है। मैंने इस वाक्यांश का पीछा तीन अलग दस्तावेज़ों में किया — एक 2026 का टेंडर नोटिस, एक 2026 की राज्य खेल नीति और यह 2026 का नोट — और तीनों में "विश्व स्तरीय" का मतलब बदलता है। 2026 में इसका मतलब था दर्शकों के लिए सीटें और ब्रॉडकास्ट केबल। 2026 में इसका मतलब था वीआईपी आगमन। 2026 में इसका मतलब है चारों तरफ़ एलईडी स्क्रीन। किसी भी दस्तावेज़ में यह नहीं लिखा है कि "विश्व स्तरीय" का मतलब 12 साल के बच्चे की ट्रेनिंग होगी।

यह कोई साज़िश नहीं है — यह इंसेंटिव की बात है। स्टेडियम का उद्घाटन दिखता है; ग्रासरूट कोच की नियुक्ति नहीं दिखती। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन किसी अकादमी के चौथे कोच के वेतन का स्लिप नहीं दिखाता। तीन साल में एक स्टेडियम का नया स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है; तीन साल में एक अंडर-15 बैच भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसका कोई उद्घाटन समारोह नहीं होता। संस्थागत रूप से, भारतीय फुटबॉल ने हमेशा वह चुना है जिसका उद्घाटन हो सके।

अंडरडॉग की कहानी भी काग़ज़ पर लिखी है

मुझे आइज़ोल की 2026-17 की लीग जीत पर लिखते हुए यही ध्यान आया। वह जीत एक ऐसी टीम की थी जिसका बजट बाक़ी टीमों से कहीं कम था, और जिसकी जीत को अक्सर "दिल" से समझाया जाता है। मैंने उस सीज़न के ड्रॉ को देखा। आइज़ोल ने नौ बार ड्रॉ खेला — उनमें से पाँच बार शीर्ष-चार टीमों के ख़िलाफ़, और तीन बार आख़िरी दस मिनट में बराबरी का गोल करके। यह दिल नहीं, शेड्यूल है। उनके पहले छह मैचों में से चार घर पर थे, और उनके शुरुआती विरोधी सीज़न के शुरुआती चार राउंड में से तीन में बाहर थे। मैं आइज़ोल की उपलब्धि को कम नहीं करता; मैं सिर्फ़ यह बताता हूँ कि इस तरह की जीत का ज़्यादा हिस्सा ड्रॉ की लक और एक-दो मैचों के ओवरपरफ़ॉर्मेंस से आता है, और हम इसे सिस्टम की सफलता समझ लेते हैं।

अंडरडॉग की जीत का सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि उसे सिस्टम का सबूत मान लिया जाए। अगर आइज़ोल जीत सकता है, तो तर्क यह बनता है कि सिस्टम ठीक है — जबकि असल में आइज़ोल उस सिस्टम के बावजूद जीता, न कि उसकी वजह से। 2026 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग के 135 साल बाद प्रमोशन को भी इसी तरह पढ़ा जा रहा है। मैं उस जीत को एक पैराग्राफ़ में रखता हूँ — वह जीत मायने रखती है, और उसे महसूस किया जाना चाहिए — लेकिन उसके बाद मैं प्रमोशन स्लॉट गिनता हूँ। आई-लीग से आईएसएल में कितनी टीमें आ सकती हैं? कितने स्लॉट हैं? और अगर हर साल एक टीम प्रमोट होती है, तो अकादमी से आने वाले खिलाड़ियों के लिए उसका क्या मतलब है? मोहम्मडन की कहानी उतनी ही मार्मिक है जितनी कहानी किसी और की होती, लेकिन ट्रॉफी के बाद उन्हें क्या मिला — यह दस्तावेज़ों में लिखा है, भाषणों में नहीं।

क्या आलोचक चूक जाते हैं

आम आलोचना यह है कि भारतीय फुटबॉल में पैसा है पर नीयत नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पैसा है, पर वह पैसा प्रोजेक्ट-आधारित है, और प्रोजेक्ट-आधारित पैसा वहाँ जाता है जहाँ उसका फ़ोटो लिया जा सके। अगर आप एक अकादमी चलाते हैं और आपको हर साल वही बजट मिलता है — चाहे वह सही हो या ग़लत — तो आपकी प्राथमिकता यह होती है कि आप किसी प्रोजेक्ट में फ़िट हो जाएँ, न कि यह कि आप कोच कैसे बेहतर बनाएँ। 2026 का कॉन्सेप्ट नोट स्टेडियमों के लिए एक नई बजट लाइन बनाता है, लेकिन अकादमियों के लिए वही पुरानी "राज्य संघों के सहयोग से" वाली लाइन दोहराता है। यानी संरचना में कुछ नहीं बदला।

दूसरी आलोचना यह है कि भारत को बड़े स्टेडियमों की ज़रूरत है ताकि वह बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी कर सके। यह सही है, लेकिन मेज़बानी का सवाल एक अलग बहस है — और उस बहस में यह भी शामिल होना चाहिए कि फीफा अंडर-17 विश्व कप 2026 और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2026 के बाद भारत में महिला लीग आज भी अर्ध-पेशेवर है, और उसका प्रसारण ऐसा है कि अगर आप उसे देखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। हमने दो विश्व कप की मेज़बानी की, और उसके बाद एक ऐसी लीग नहीं बना सके जिसका कोई निश्चित स्थान हो। मेज़बानी की राजनीति में यह सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि उद्घाटन के बाद का बिल कौन चुकाएगा।

एक और सवाल जो किसी ने नहीं पूछा

मैं पत्रकारिता में सबसे उपयोगी सवाल उसे मानता हूँ जिसे किसी ने तारीख़ देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। 2026 के कॉन्सेप्ट नोट में एक तारीख़ भी ऐसी है — फ़ाइल बनाने की तारीख़ 6 जून 2026। इसे राज्य खेल विभागों को भेजा गया, लेकिन इसे किसने बनाया, इसका कोई नाम नहीं है। न ही इसमें यह लिखा है कि इसका ऑडिट किसने किया। 2026 के साल्ट लेक फ़ाइल में भी यही कमी थी — हर पेज पर ठेकेदार का नाम था, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा था कि चेंज ऑर्डर को मंज़ूरी किसने दी। जब मंज़ूरी का नाम नहीं होता, तो जवाबदेही का भी नाम नहीं होता।

मैं यह नहीं कहता कि हर बढ़ा हुआ बिल भ्रष्टाचार है। मैं यह कहता हूँ कि जब आप ₹900 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं और उसमें अकादमी के लिए एक भी अलग लाइन नहीं रखते, तो आपने एक चीज़ चुनी है और दूसरी छोड़ी है। यह चुनाव हर साल दोहराया जाता है — 2026 में साल्ट लेक में, 2026 में प्रसारण समझौतों में, और 2026 के इस नोट में।

अंत में

साल्ट लेक का वह प्रेस बॉक्स आज भी वहाँ है। 2026 में उसे बनाने पर पैसा खर्च हुआ था, और उस साल जब भारत ने अंडर-17 विश्व कप खेला, तो प्रेस बॉक्स भरा हुआ था। सात साल बाद, अगर आप उसी स्टेडियम में किसी आई-लीग मैच में जाएँ, तो प्रेस बॉक्स आधा खाली मिलेगा — क्योंकि उस मैच को कवर करने के लिए कोई नहीं भेजता। स्टेडियम अपनी जगह है, लेकिन उसे भरने वाली कहानी नहीं है।

₹900 करोड़ का सवाल यह नहीं है कि स्टेडियम बनेंगे या नहीं। सवाल यह है कि उन स्टेडियमों के अंदर खड़े होने वाले बच्चे कहाँ से आएँगे। अगर अगले तीन साल में बारह स्टेडियम बनते हैं और एक भी नई अकादमी नहीं, तो हमारे पास बारह ख़ाली प्रेस बॉक्स होंगे और एक ही पुरानी कहानी — जिसे हर बार नए फ्लडलाइट में दोहराया जाएगा। जो कोई भी 2026 का यह नोट पढ़ रहा है, उससे मेरा एक ही अनुरोध है: पेज नंबर नोट करें, और पूछें कि अकादमी की लाइन किस पेज पर है। अगर वह किसी पेज पर नहीं है, तो वह बजट में भी नहीं है।