आईआरआईएस का एक बग, तीन बचत स्कीमें और एक चुप्पी: लाहौर टैक्स बार ने FBR से क्या पूछा

लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी का ख़त फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के पास पहुँचा, और उसमें सबसे तेज़ बात कोई आरोप नहीं, एक पंक्ति है। कमेटी का कहना है कि आईआरआईएस — FBR का ऑनलाइन रिटर्न प्लेटफ़ॉर्म — उन करदाताओं के टैक्स क्रेडिट की गणना में गड़बड़ कर रहा है जिनकी आय का बड़ा हिस्सा तीन बचत स्कीमों से आता है: बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट और शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट। कमेटी के अध्यक्ष वहीद शहज़ाद बट्ट हैं। माँग साफ़ है — सॉफ़्टवेयर की गलती सुधारी जाए।

यहीं रुक जाना आसान है। 'सॉफ़्टवेयर बग' एक ऐसा वाक्यांश है जो पढ़ने में तकनीकी लगता है और असल में प्रशासनिक है, क्योंकि बग किसी एक जगह नहीं बैठता — वह उस जगह बैठता है जहाँ दो सिस्टम एक-दूसरे को डेटा सौंपते हैं। यहाँ वे दो सिस्टम हैं: नेशनल सेविंग्स की रसीदें, जो हर महीने प्रॉफ़िट और उस पर कटी रक़म छापती हैं, और आईआरआईएस, जो साल के अंत में उसी कटौती को क्रेडिट के रूप में मान्यता देता है। पहला काग़ज़ी है, दूसरा डिजिटल। दोनों के बीच का फ़ासला इस कहानी का असली विषय है।

मैंने कोट से पहले लेजर खींचा। उन्नीस साल से मैं ट्रांसफ़र फ़ाइलिंग, कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल और रिटेंशन क्लॉज़ पढ़ता आया हूँ, और एक बात हर बार सच निकली — जब कोई संस्था 'तकनीकी ख़राबी' कहती है, तो असली सवाल यह नहीं होता कि ख़राबी कहाँ है, असली सवाल यह होता है कि ख़राबी का बोझ किसके खाते में गिरता है।

संदर्भ: तीन स्कीमें, एक ही तरह का नक़दी-प्रवाह

तीनों स्कीमों को समझे बिना यह ख़त समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें जोड़ने वाली चीज़ कोई नीतिगत विचार नहीं, बल्कि भुगतान का ढाँचा है। तीनों नेशनल सेविंग्स के तहत चलने वाले ऐसे खाते हैं जहाँ निवेश की मूल रक़म पर ब्याज़ साल में एक बार नहीं, हर महीने जमा होता है। निवेशक को हर महीने एक छोटी, निश्चित, भरोसेमंद रक़म मिलती है। यही उनका जीवन-यापन है।

इसी विशेषता से उनकी पहचान बनती है। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट मुख्यतः विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गढ़ा गया है। पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद एक गारंटीड मासिक आय चाहते हैं। शुहदा फ़ैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट शहीद परिवारों के नाम है, और आम तौर पर उसमें प्रॉफ़िट दर ऊँची रखी जाती है। तीनों में एक बात समान है: खाताधारक अमूमन कोई व्यवसाय नहीं चलाता। उसका कर-जीवन सरल है — आय एक जगह से आती है, कर वहीं से कट जाता है, और रिटर्न भरते समय कटी हुई रक़म का क्रेडिट माँगा जाता है।

यह क्रेडिट कोई एहसान नहीं, विधि है। आयकर अध्यादेश 2026 के तहत ऋण पर मिलने वाले प्रॉफ़िट पर स्रोत पर कटौती होती है, और यह कटौती समायोज्य है। मतलब, अगर साल के दौरान जो कटा है वह करदाता की वास्तविक देयता से ज़्यादा है, तो अंतर वापस मिलना चाहिए। पेंशनर के लिए यह वापसी कोई लेखा-शुद्धि नहीं होती — यह महीने भर का राशन होता है।

यहाँ एक बात दर्ज कर लें, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के कर-तंत्र में सच है। स्रोत पर कटौती वसूल करने की प्रक्रिया स्वतः चलती है, क्योंकि वसूली में प्रशासन का फ़ायदा है। उस कटौती का क्रेडिट दिलाने की प्रक्रिया मैनुअल और पंगु होती है, क्योंकि क्रेडिट देने में प्रशासन का घाटा है। कोई भी सिस्टम अपनी वसूली की तरफ़ तेज़ और अपनी वापसी की तरफ़ सुस्त होता है — और आईआरआईएस का मामला यही ढाँचा दोहराता है।

मुख्य बात: जहाँ दो लेजर नहीं मिलते

अब वह हिस्सा जो कमेटी के ख़त में है और जिसे विस्तार से पढ़ना ज़रूरी है। कमेटी ने जो गणना पेश की है वह विस्तृत है और अंदर से सुसंगत है — यानी ख़त के भीतर दिए गए आँकड़े एक-दूसरे का उल्लंघन नहीं करते। यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह के पत्रों में आम तौर पर एक बड़ा दावा होता है और कोई सहायक विवरण नहीं; यहाँ विवरण है।

लेकिन सुसंगतता और सत्यता दो अलग चीज़ें हैं। एक तर्क आंतरिक रूप से साफ़-सुथरा हो सकता है और फिर भी ग़लत धारणा पर खड़ा हो सकता है। मैंने अपने काम में यह नियम बनाया है कि किसी भी आँकड़े को तीन ग्रेड में रखा जाए — प्रमाणित फ़ाइलिंग, दस्तावेज़ी दावा, और स्रोत-आधारित अनुमान। यह ख़त दूसरे ग्रेड में आता है। यह वकालत समिति का पत्र है, स्वतंत्र जाँच नहीं, और FBR की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि गड़बड़ी नहीं है; इसका मतलब यह है कि गड़बड़ी का दायरा अभी राजस्व प्राधिकरण ने तय नहीं किया।

गड़बड़ी की जो तस्वीर ख़त से उभरती है, वह तकनीकी रूप से साधारण है और प्रभाव में बड़ी। आईआरआईएस में एक रिटर्न भरते समय करदाता अपनी आय की धाराएँ एक-एक करके दर्ज करता है। हर धारा के साथ यह भी दर्ज करना होता है कि उस पर कितना कर पहले ही कट चुका है। जब ये तीन बचत स्कीमें जुड़ती हैं, तो करदाता के सामने दो अलग-अलग काग़ज़ होते हैं — सर्टिफिकेट कार्यालय की मासिक प्रॉफ़िट रसीदें, और FBR के पास जमा विदहोल्डिंग रिकॉर्ड। अगर इन दोनों का मिलान पूरा नहीं होता, तो क्रेडिट या तो कम दिखता है या शून्य।

यही वह बिंदु है जहाँ कमेटी का तर्क अपना वज़न जमा करता है। करदाता के पास काग़ज़ है, सिस्टम के पास रिकॉर्ड है, और दोनों एक ही रक़म के बारे में अलग-अलग बोल रहे हैं — इस स्थिति में काग़ज़ हारता है, क्योंकि रिटर्न सिस्टम में दर्ज होता है और रसीद अलमारी में रहती है।

अब इसका असर देखें, क्योंकि असर खाताधारक के स्तर पर बिल्कुल ठोस है। अगर क्रेडिट कम दिखे, तो देय कर बढ़ा हुआ दिखेगा। देय कर बढ़ा दिखे, तो रिटर्न में या तो बकाया रक़म दिखेगी या रिफ़ंड कम होगा। दोनों स्थितियों में नतीजा एक ही है — उस पेंशनर के हाथ में उस साल कम पैसा आया, जो उसने कमाया नहीं था, बल्कि जो उससे ज़्यादा काटा गया था।

यहाँ मुझे अपने 2026 के उस लेजर की याद आती है जो मैंने आईएसएल के बायो-बबल सीज़न में बनाया था — तिरसठ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन, उन्नीस वेतन कटौती, औसत पच्चीस प्रतिशत डेफ़रल। उस अभ्यास से मैंने एक बात सीखी: कटौती की राजनीति हमेशा कटौती की तकनीक के पीछे छिपती है। जब कोई क्लब कहता है कि वेतन में कटौती 'वित्तीय पुनर्गठन' है, तो असली सवाल यह नहीं होता कि पुनर्गठन क्या है; असली सवाल यह होता है कि कटौती का बोझ किस खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट पर गिरा और किसके नहीं। यहाँ भी वही है। 'सॉफ़्टवेयर त्रुटि' कहने से यह नहीं बदलता कि घाटा उस आदमी का है जिसके पास शिकायत दर्ज कराने का समय और वकील दोनों नहीं हैं।

विपरीत कोण: जो ख़त नहीं कहता

यहाँ से वह हिस्सा शुरू होता है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं 'सब ग़लत हैं' वाला दरवाज़ा जल्दी खोल लेता हूँ।

पहली बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह पूरी कहानी अभी एक-पक्षीय है। पत्र लिखने वाली संस्था वकीलों की है, और उसका काम ही यह है कि वह प्रशासन पर दबाव बनाए। यह बुरा नहीं है, यह उसका काम है। लेकिन पत्र की गुणवत्ता और पत्र के दावे की सत्यता दो अलग चीज़ें हैं, और दोनों को एक मान लेना वही गलती है जो ट्रांसफ़र बाज़ार में एजेंट की फुसफुसाहट को फ़ीस मान लेने से होती है। मैंने उस गलती से बचने के लिए ही अपना नियम बनाया था — बिना रजिस्ट्रेशन तारीख़, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, वेज बैंड और दो स्रोत-ग्रेड के कोई आँकड़ा नहीं छापना। यहाँ वही मानक लगाएँ तो मामला अभी 'दावा' के खाने में है, 'तथ्य' के नहीं।

दूसरी बात, और यह कमेटी के तर्क से भी ज़्यादा दिलचस्प है। अगर गड़बड़ी सचमुच उतनी व्यापक है जितनी गणना बताती है, तो सवाल यह उठता है कि यह अब तक क्यों नहीं उठा। इन तीन स्कीमों की ख़ासियत यह है कि इनके खाताधारक हर साल रिटर्न नहीं भरते। कई तो कभी नहीं भरते, क्योंकि उनकी आय कर-सीमा से नीचे रहती है और कटौती ही उनका अंतिम कर होती है। जो भरते हैं, वे अक्सर किसी दलाल या टैक्स प्रैक्टिशनर के ज़रिये भरते हैं और स्क्रीन पर जो दिखता है उसे जाँचे बिना स्वीकार कर लेते हैं। यही असली खोज है: गड़बड़ी की व्यापकता का पैमाना सॉफ़्टवेयर की लाइनों में नहीं, उन लोगों की चुप्पी में है जिनके पास शिकायत करने की भाषा ही नहीं है।

तीसरी बात, जो सबसे असुविधाजनक है। आईआरआईएस एक ही प्रणाली है जिस पर रिटर्न, क्रेडिट, रिफ़ंड, ऑडिट चयन और नोटिस — सब टिका है। जब एक ही प्रणाली वसूली और वापसी दोनों का फ़ैसला करती है, तो त्रुटि का राजनीतिक अर्थ बदल जाता है। त्रुटि अब 'गलती' नहीं रहती; त्रुटि एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें राजस्व प्राधिकरण को अपने ही सिस्टम के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेना पड़ता है, और वह फ़ैसला उसकी अपनी वसूली की संख्या को नीचे करता है। कोई भी संस्था अपनी ही रिपोर्टिंग में गिरावट दर्ज करने की जल्दी नहीं करती — और यही वजह है कि सॉफ़्टवेयर बग इतने लंबे समय तक बग बना रहता है।

चौथी बात, और यह मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है उस ढाँचे पर जिसमें यह बहस चल रही है। इस पूरे मामले को 'सॉफ़्टवेयर सुधारो' के फ़्रेम में रखा गया है, और यह फ़्रेम आरामदायक है क्योंकि इसमें किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठता। लेकिन असली समस्या शायद सॉफ़्टवेयर नहीं है। असली समस्या यह है कि जिस क्रेडिट-आर्किटेक्चर पर आईआरआईएस खड़ा है, वह मासिक आय वाले उन करदाताओं के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया जिनकी आय बारह अलग-अलग रसीदों में आती है। वह ढाँचा वेतनभोगी कर्मचारी और एकमुश्त लेन-देन को ध्यान में रखकर बना था। इन तीन स्कीमों का खाताधारक उस ढाँचे का नागरिक नहीं है; वह उस ढाँचे में मेहमान है।

इसीलिए मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि इस ख़त का सबसे कीमती हिस्सा उसकी माँग नहीं, उसकी गणना है। माँग तो कोई भी लिख सकता है। गणना लिखने के लिए बैठना पड़ता है।

आगे क्या: अगली कड़ी

अब वह निर्णय जो हर फ़ॉरेंसिक सैर के अंत में देना चाहिए — किसने कमाया, किसने चुकाया, और अगले चक्र में क्या बदलेगा।

अगर कमेटी का दावा सही है, तो घाटा उस खाताधारक का है जिसने कुछ ग़लत नहीं किया। फ़ायदा उस प्रशासन का है जिसके पास वह रक़म बैठी है, क्योंकि अदा न किया गया रिफ़ंड भी एक तरह का ब्याज़-मुक्त कर्ज़ है। और अगर दावा ग़लत है, तो घाटा सार्वजनिक विश्वास का है, क्योंकि एक वकालत समिति ने विस्तृत अंकगणित के साथ आरोप लगाया और राजस्व प्राधिकरण चुप रहा।

प्रेस रिलीज़ और फाइलिंग के बीच कहीं सच चुपचाप खिसक जाता है। यहाँ तो प्रेस रिलीज़ भी नहीं आई — सिर्फ़ एक पत्र है, एक गणना है, और एक ऐसा सिस्टम है जो हर साल लाखों लोगों के लिए कर का अंतिम सत्य है।

असली परीक्षा अगले रिटर्न सीज़न में होगी। अगर आईआरआईएस उन खाताधारकों को उनका पूरा क्रेडिट दिखाने लगे, तो यह मान लेना ठीक है कि गड़बड़ी तकनीकी थी। लेकिन अगर इसी गड़बड़ी के चलते पिछले सालों में जो रक़म नहीं लौटी, वह अपने आप नहीं लौटेगी — तो फिर यह सॉफ़्टवेयर की कहानी नहीं, माफ़ी की कहानी बन जाती है। और माफ़ी की कहानियाँ पाकिस्तान के कर-तंत्र में अब तक कभी खुद-ब-खुद नहीं लिखी गईं।